जेष्ठ १५ काठमाण्डौ__सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन्। उनले भूमि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन्।
उनले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याइने घोषणा गरेका छन्। उनले भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत् जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरिने बताए। त्यसकालागि पौडेलले ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्।
देशभर भूमि बैकका कम्तिमा ५० वटा शाखा स्थापना गरिने छ। ‘सबै गरिब परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गरिने छ। गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको छ,’ उनले भने। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ८ अर्व २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
