जेष्ठ २२ वीरगंज___ वीरगंजमा शनिबार आयोजित वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं वार्षिक साधारण सम्पन्न भएको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि मन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले बनाउने घोषणा गरेका हुन् । ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि हालतमा बन्छ, यसै वर्ष यसको निर्माण सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको प्रतिबद्धता हो, यो शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रतिबद्धता हो उनले संबोधनमा भने ।’
उनले निजगढ विमानस्थल बनाउन अब धेरै रुख काट्नु नपर्ने जिकिर गर्दै भने, ‘के हामीलाई आज स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छैन, हामी सधैं स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विहीन बनेर बसिरहने हो ? नत्र द्रुत मार्गमा खाली गाडी मात्र कुदाउने ।’निजगढ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई ल्याउन र मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने सम्पर्क सूत्रको रुपमा रहेको पनि उनले बताए । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्दा वीरगंज मात्र नभई सम्पूर्ण देशलाई घाटा हुने उनको तर्क थियो ।
निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्ग निर्माण सुरु हुँदा ७० अर्बको परियोजना अहिले बढेर २ खर्ब ५० अर्बको पुगिसकेकाले अब द्रुत मार्गको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘द्रुत मार्ग निर्माणमा भरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न मैले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर भर्खरै कुरा गरेको छु,’ उनले भने, ‘यो मार्गलाई लेट ट्रयाक नबनाउन निर्देशन सक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न बचनबद्धता लिएको छु ।’
द्रुत मार्गका लागि बजेटमा बिनियोजित ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट कम नरहेको उनले जिकिर गरे । सरकारले बजेट मार्फत वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको संचालनको घोषणा केवल कागजमै सिमित नरहने पनि मन्त्री शर्माले दाबी गरे । ‘वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउने हो, चलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यसको तयारी हामीले बजेट भाषण भन्दा ५/७ महिना अघिदेखि नै सुरु गरिसकेका छौं, यी कारखाना यहाँका किसान र व्यवसायीको हितमा छन्, हामीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु छ ।’
यस्तै तयारी वस्तु र तिनको कच्चा पदार्थका भन्सार दरबन्दीमा १ तह अन्तर हुनु पर्ने वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीको मागलाई बजेट भाषण मार्फत् सम्बोधन गरिएको दाबी गर्दै उनले निर्यातजन्य उद्योगलाई ८ प्रतिशत सहुलियत दिने सुविधाको उपभोग गर्न पनि उद्योगी व्यवसायीलाई आह्वान गरे । मन्त्री शर्माले विद्युत छुट सुविधाको पनि उपभोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।
बजेट भाषण मार्फत् पर्सा, बारा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सरकारले चाहे पनि त्यसका लागि निश्चित क्षेत्र यकिन नहुँदा समस्या भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न जग्गा चाहिन्छ, हचुवाको भरमा कुनै जग्गालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर त्यहाँको जग्गा मूल्य मात्र बढाउनु भएन, मैले बजेट भाषणअघि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसको प्रस्ताव लिएर आउनुस् भनि आग्रह पनि गरेको थिएँ, तर तपाइँहरू आउनु भएन ।’
बजेट भाषणमा वीरगंजलाई ‘सौतेनी’ व्यवहार गरिएको आरोपमा सत्यता नभएको जिकिर गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘कहीँ कतै चुकिएको होला, तर वीरगन्जलाई सौतेनी व्यवहार गरिएको छैन ।’ वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीको माग बमोजिम औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्न समस्या नरहेको पनि उनले बताए । साथै कर्णाली र अन्य प्रदेशभन्दा यस वर्ष मधेस प्रदेशलाई सरकारले बढी बजेट दिएको स्मरण गरेका थिए ।
यसैबीच अर्थसचिव मधु मरासिनीले देशकै लाइफलाइन रहेकाले वीरगंजलाई सरकारले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताए । मधेस प्रदेश सरकारका उर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र संघीय सांसद प्रदीप यादवले सरकारले बजेट मार्फत् वीरगंजलाई सौतेनी व्यवहार गरेको पनि आरोप लगाए । उनीहरुले देशलाई सर्वाधिक राजश्व दिने वीरगंजलाई मधेस आन्दोलनपछि झनै पाखा लगाइएको गुनासोसमेत गरे ।
वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सरकारले बजेट भाषण मार्फत् वीरगन्जलाई ‘डिमोसन’ गरेको आरोप लगाए । उनले संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष वीरगंजका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट कम दिएको पनि गुनासो गरे । ‘वीरगंजका पुराना कुराहरु चल्दैनन्, नयाँ कुरा ल्याइँदैनन्,’ उनले भने, ‘वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा आउनुपर्छ, यहाँका युवाले रोजगारी पाउनु पर्छ ।’
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा सुवोध कुमार गुप्ताले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको धेरै मागलाई सम्बोधन गरेकाले यो बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले बैंकको व्याजदर र तरलता अभाव नियन्त्रणमा भने बजेट चुकेको टिप्पणी गरे । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, भारतीय मुद्राको सहज उपलब्धता, रेमिट्यान्सलाई १ नम्बर च्यानलबाट भित्र्याउने आदि विषयमा पनि बजेट मौन रहेको उनले गुनासो गरे ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
