३१ जेष्ठ काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटाकार सेतो हात्तीको जत्रो बनाएर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको देखाए पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेटको पुँजीगत खर्चतर्फको कुल विनियोजित रकम ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा असार लाग्नु एक दिनअघिसम्म जम्मा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । देशको विकास निर्माणमा देखिएको यो निकै विडम्बनाको कुरा हो । तर, यसले विरासतको जग बसाएर विकासे काममा नेपाली संस्कारको स्वरूप नै धारण गरिसकेको छ । हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्ने र जनतालाई मक्ख पार्ने, यो वा त्यो विकास भनेर फलाक्ने आदि काम गरिए पनि वास्तवमा विकास निर्माणका काम भने हुन सकिरहेका छैनन् ।
बरु ती योजना कर्मचारी, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता र ठेकेदारका लागि दुहुनो गाई साबित हुन पुगेका छन् । यसै कारण चालू आर्थिक वर्षको विकासे खर्च मनसुन सुरु भइसक्दासम्म जम्मा ३६ प्रतिशत मात्र हुन गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल पुँजीगत खर्चको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले यसपालि मुस्किलले ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउने देखिन्छ । त्यो पनि असार महिनामा भेल, बाढी र पहिरोसँग बगाएपछि मात्र । हरेक वर्ष देखिने पुँजीगत खर्चको समस्याले देशमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसकी देश विकासमा पछि पर्ने र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन गई सिंगो अर्थतन्त्र नै बन्दी बन्न जाँदा देश डुब्ने समस्या हरेक वर्ष विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, देशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा भएको ढिलाइले देशको रणनीतिक तथा दिगो विकासको आधार र क्रमलाई नै भताभुंग पारिदिएको छ । असार नलागेसम्म पुँजीगत खर्च नहुने आरोप लाग्दै आएको हरेक सरकार झैं यो वर्ष पनि त्यही नै हुने अनुमानले सहजै पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्ममा जम्मा १ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मनसुन सुरु भइसकेको छ ।
त्यसैले असारे झरीमा सडक कालोपत्रको काम र अन्य विकासे आयोजनाले दु्रत गति लिने सम्भावना नै रहँदैन । यसले देशका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आधार तयार पार्ने काम त पछि पारेको छ नै त्यसमाथि थप विकासे बजेट फ्रिज हुने र बिल भर्पाइ पास नहुने समस्या पनि बढेर गएको छ । तर, पनि कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिले दिएको सीमा नाघ्दै हरेक वर्ष असार महिनामै पुँजीगत बजेट अत्यधिक खर्च भएको देखाउने प्रचलन मौलाएर गएको छ ।
अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण, खर्चका अवरोध र त्यसका उपायका विषयमा समीक्षा गरी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिइएको देखिँदैन । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्तिले काम गरिरहेको अर्थविद्हरूको तर्कमा खोट देखिँदैन । त्यसैले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाएर यसको समाधानका लागि बेलैमा अघि बढ्नु सान्दर्भिक र उपयुक्त दुवै हुनेछ ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
