असोज ७ काठमाण्डौं ____ आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची फेर बदलका विषयमा निर्वाचन आोगका आयुक्तहरुबीच नै मत बाझियोको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई आयोगका पदाधिकारीले फरक फरक ढंगले ब्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले असोज २ र ३ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए ।
बन्दसूचीमा रहेका नाममा आयोगले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । तर बन्दसूची पुनः संशोधन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा आयुक्तहरुबीच मत बाझिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा २८ को उपदफा ८, १० र ११ मा बन्दसूचीसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ११ मा आयोगले उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन भनेपछि सम्बन्धित दलले ७ दिनभित्र संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा उल्लेख भएको संशोधन भन्ने शब्दको ब्याख्या आयुक्तले आ-आफ्नै तरिकाले गरेका छन् । एकथरीले आयोगले सूचीत गरेको नाम मात्र संशोधन गर्न मिल्ने ब्याख्या गरेका छन् भने अर्कोथरीले सूची नै फेरबदर गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । आयोगले ९ गतेसम्म बन्दसूचीमा परेकाहरुको नाम कानुनसम्मत भएर/नभएको अध्ययन गर्ने छ र दलहरुलाई सूचित गर्ने छ । १० देखि १६ गतेसम्म संशोधन बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ । तर आयोगले संशोधन बारे प्रस्ट पारेको छैन । जसका कारण दलहरु आफैंले बुझाएको बन्दसूची फेरबदलको चलखेलमा लागेका छन् ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापेर सकेको छ । प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ झन्डै २ करोड मतपत्र छापिएको हो । आयोगले बिहीबारदेखि नै प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फको मतपत्रसमेत छाप्न थालेको छ । आयोगले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बृद्धाश्रममा रहेका जेष्ठ नागरिक र कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ । यस्तै निर्वाचन आचारसंहिता एक/दुई दिनमै लागू गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
