माघ १६ वीरगंज___ वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको एक टोलीले उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरु लिएर मन्त्रालय पुगेका छन् । सङ्घका पदाधिकारी यस क्षेत्रका उद्योग व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानको माग गर्दै आइतवार मन्त्री भेट्न पुगेका हुन् । यसो त वीरगंजका उद्योगी समस्याको सूची लिएर मन्त्रालय पुगेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि उनीहरू पटकपटक समस्या सुनाउन मन्त्रालय धाएका थिए । बारम्बार आश्वासन लिएर फर्किएका थिए ।
भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएकाले नयाँ मन्त्रीहरूबाट नयाँ तरीकाबाट समस्याको समाधान पाउने आशा लिएर अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भटेको सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । वीरगंजका उद्योगीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायका समस्या जानकारी गराएका हुन् । वीरगंज नाकामा अहिले मुख्य समस्याको रूपमा रहेको डस्टी कार्गोको सहज व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिए ।
यही जनवरी १ देखि नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट डस्टी कार्गो भित्रिइरहेको छ । भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै आउने कार्गो आईसीपीतर्फ गएपछि लागत बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ । सङ्घको अध्ययनअनुसार त्यसयता प्रतिरेक ढुवानी लागत २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । ‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्म साँघुरो सम्पर्क सडक र आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लागत बढेकाले पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साविककै नाकाबाट ढुवानीको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।
एउटा गाडीले ३÷४ पटक ढुवानी गर्नेमा अहिले एकपटक पनि नसकेको र यसबाट ४०० को हाराहारीमा ट्रक व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद र नुनजस्ता केही वस्तु आईसीपीबाटै भित्र्याउनुपर्ने भएपछि आयातकर्ताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएको सङ्घका अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए ।
‘उद्यम र व्यापारको वातावरण छैन । उद्यमीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटपछि उनले सञ्चाकर्मीहरुसित भने । बैंकको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, बजारबाट उधारो नउठ्नेजस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका
छन् । केही समयदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक ८÷९ घण्टा विद्युत् कटौती भएको भन्दै यसबाट उद्योगको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । बिनासूचना विद्युत् काट्दा उत्पादन र श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै बरु घोषित रूपमै लोडशेडिङ गर्न उद्यमीले माग गरेका छन् ।
सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताए पनि कार्यान्वयन ठीक उल्टो रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान दर (१० प्रतिशत) को महशुल रहेको गुप्ताले बताए । सरकारले दाल निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुनी भुसी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महशुल लिने गरेको गुनासो उद्यमीले गरे । विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेकोमा अहिले उल्टै निकासी महशुल लिन थालिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आयात रोकिँदा स्वदेशी बजारमा गहुँको उत्पादन मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको छ । अघिल्लो आ.व.को समीक्षा अवधिमा वीरगञ्जबाट मात्रै ५१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मूल्यको १ करोड ६३ लाख ३४ हजार किलो गहुँ भित्रिएको प्रमुख भंसार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिए । भारतले नेपाललाई ५० हजार मे.टन गहुँको कोटा प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३० हजार मे.टन मात्र आयात गर्न सकेको र कोटा मध्ये बाँकी रहेको २० मे.टन गहुँ नेपाली आयातकर्ताहरुले आयात गर्ने वातावरण मिलाउन र अर्को आ.व.को लागि २ लाख मे.टन कोटाको लागि भारतीय निकाय समक्ष पहल गर्न सङ्घका अध्यक्ष डा. गुप्ताले मन्त्रीद्वयसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घका पदाधिकारीले पर्साको पोखरियादेखि ठोरीसम्ममा उपयुक्त स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनस्र्थापना, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि दोर्होयाएका छन् । मन्त्रीद्वय पौडेल र भण्डारीले उद्योगी व्यापारीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूहरू हाम्रा मागमा सकारात्मक देखिनुभएको छ । प्रक्रिया पु¥याएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएका छौं,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
