जेष्ठ ३० वीरगंज__ प्रदेश प्रमुख झाले ‘स्मरण गराइएको सम्बन्धमा’ भनेर पठाएको पत्रमा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाएका छन्। उनले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “पुस्तौपुस्तादेखि मधेसको यस भूमिमा बसोबास गरी यहाँको धर्तीलाई सिञ्चित गर्दै आएका गैरमधेसी समुदाय, फरक धार्मिक आस्था राख्ने भएता पनि यहाँको धर्तीपुत्रको रुपमा रहेका मुस्लिम समुदाय, सदियौंदेखि सीमान्तकृत र बञ्चितीकरणको शिकार बन्दै आएका दलित समुदाय तथा आधा आकाश ढाक्ने महिला रहेको यस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा उल्लेखीत जाती, समुदाय र बगृको अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधामा हुन सक्दैन।”
उनले पठाएको पत्रमा सबै किसिमका आन्दोलनको स्मरण गर्दै राज्यका निकायमा त्यो प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। “मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनीतिक समिकरणको जोडघटाउनमा मात्र आधारित नभई शहीदहरूको बलिदानी र त्यागले स्थापित समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सबै प्रदेशवासीको विश्वास हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन,” पत्रमा भनिएको छ।
प्रदेश प्रमुख झाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा समावेशिताको आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख रहेको स्मरण गराएका छन्। संघीय शासन प्रणाली स्थापना हुनुमा प्रदेश २ उल्लेख्य भूमिका रहेको उनले स्मरण गराएका छन्।
त्यसैले, प्रदेशभित्रको जनघनत्व र सामुदायिक उपस्थितलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी दायित्व भएको उनले जनाएका छन्। पत्रमा भनेका छन्, “प्रदेशभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेसी लगायतका पक्षलाई समानुपातिक समावेशी उपस्तिति तर्फ विशेष पलह गर्न स्मरण गराइन्छ।”
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
