असाढ़ १ काठमाण्डौ __ नागरिकले तिरेको करबाट सरकार नियन्त्रित टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका र छापाखाना चलाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । सरोकारवालाको विरोधपछि गत वर्ष स्थगन गरे पनि बागमती प्रदेश सरकारले सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने तयारी पुनः थालेको हो ।
मंगलबारको बजेटमा यसका लागि करिब आठ करोड बजेटसमेत विनियोजनको तयारी भएको दाबी छ । बागमती प्रदेशले मंगलबार करिब ५३ अर्बको बजेट ल्याउँदै छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आर्थिक मामिलामन्त्री कैलाश ढुंगेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको पक्षमा छन् । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल भने यस्तो योजनाप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न गत आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजनको तयारी हुँदा चौतर्फी आलोचनापछि प्रदेश सरकार पछि हटेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनः त्यस्तो तयारी अगाडि बढाएको हो ।
प्रदेश सरकार मिडिया सेन्टर स्थापना गर्ने प्रयासमा छ : केशवराज पाण्डे, आन्तरिक मामिलामन्त्री, बागमती
प्रदेश सरकार एउटा मिडिया सेन्टर स्थापना गर्ने प्रयासमा छ । तर, त्यस्तो सेन्टर गोरखापत्र, रेडियो नेपालभन्दा फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने सोचाइ छ । अहिले प्रदेश सरकारको राजपत्रलगायतका कागजात छपाइमा वार्षिक ६-७ करोड खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले तत्कालै छापाखाना खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ ।
विज्ञहरूले नेपालका प्रमुख मिडिया हाउस र धेरै पत्रकार बागमती प्रदेशमै रहेकाले प्रदेश सरकारले भिन्दै मिडिया चलाउनुको सट्टा उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सुझाब दिएका थिए । बागमती प्रेस रजिस्टारको कार्यालयको सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ७० प्रतिशत सञ्चार संस्था र ५० प्रतिशत पत्रकार बागमती प्रदेशमै छन् । तर, प्रदेश सरकारले सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा जोड दिँदै आएको छ ।
यद्यपि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने र कमिसन लिने’ दाउमा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउने कोसिस भएको बताए । उनका अनुसार सरकारको यस्तो योजना धान्नै नसक्ने ‘सेतो हात्ती बन्ने’ सम्भावना छ ।
सोमबार प्रदेश राजधानी हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पाण्डेले पनि सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम चलाउने तयारीको संकेत गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले गरेको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले मिडिया सेन्टर बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकार एउटा मिडिया सेन्टर स्थापना गर्ने प्रयासमा छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘तर, त्यस्तो मिडिया सेन्टर गोरखापत्र, रेडियो नेपालभन्दा फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोचाइ छ ।’
त्यसअघि छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले प्रदेश सरकारले आफ्नो सञ्चारमाध्यम चलाउँदा त्यसको विश्वसनीयता कम हुने, सरकारका एकतर्फी समाचार आउने भएकाले पाठक, स्रोता र दर्शकले विश्वास नगर्ने हुँदा त्यस्तो प्रयासमै नलाग्न सुझाब दिएका थिए । तर, जवाफमा मन्त्री पाण्डेले त्यस्तो मिडिया सेन्टर गोरखापत्र र रेडियो नेपालजस्तो सरकारको मुखपत्र नहुने, बरु सबैलाई स्थान दिने, सबैका समाचार समेटिने बताएका थिए । श्रोत नयाँ पत्रिका
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
