असाढ़ १ काठमाडौं__ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायत केहि नेताहरुलाई बहुमत पुर्याएर कारवाही गरेपनि आयोगले बहुमतको निर्णयलाइ तिरस्कार गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
मंगलवार त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष यादवले भनेका छन्- ‘उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ ।’
जसपाको उपेन्द्र पक्षले पार्टीको विधान विपरित काम गरेको भन्दै जेठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमार्फत बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित महन्थ ठाकुरसहित केही नेताहरुलाई कारवाहीको माग गरेको थियो । यता ठाकुर पक्षले समेत पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै यादव पक्षका नेताहरुलाई कारवाहीको माग गरेको थिए ।
आयोगले ठाकुर पक्षसँग बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । ठाकुर पक्षले हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाउन आनाकानी गरिरहेका बेला आयोगले भने दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेको भन्दै यादवले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले अघि भनेका छन्- ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मिति २०७७ जेष्ठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सङ्लग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
साथै आयोगको उक्त निर्णयबाट आयोग निष्पक्ष, तटस्थ भूमिकामा रहन नसकी पूर्वाग्राही भएको बताए ।
यादव सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्-
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मिति २०७८जेष्ठ १७ गते बसेकोे कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सङ्लग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ । ४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यस तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले बैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । जुन कार्य विधि सम्मत देखिदैन ।
निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारवाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाई जारी रहनेसमेत जानकारी गराउछौं ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
