०४ असार काठमाण्डौं। सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएको थियो।
हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थियो ।
गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
