१४ असार काठमाण्डौ । नेपाललाई बहुपक्षीय ऋण दाता विश्व बैंकले १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास प्राप्त गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आइतवार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल, श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थसचिव ढुंगानाले यो सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन र हरित वृद्धिलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रममा खर्च गर्ने बताए ।
उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणतर्फको खर्चका लागि यो रकम आगामी आर्थिक वर्षभित्र परिचालन हुनेछ । माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले यस आयोजनाले कोभिड-१९ को महामारीका बेला र महामारीपछि पनि नेपालमा दिगो वृद्धि प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
कोभिड महामारीको समयमा मानिसको जीवनरक्षा तथा अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्न सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ । विश्व बैंकको उक्त सहयोगले रोजगारी सृजना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
गत साता विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकको बैठकले नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसैअनुसार नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि रू ३ खर्ब ७२ अर्ब भन्दा बढी रकम वैदेशिक सहयोग लिँदै छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानसहितका कर्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार नै विश्व बैंकसहित एडीबी, आईएमएफसहितका दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता हुन लागेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले आगामी आव २०७८र७९ मा आईडीए ९विश्व बैंक० बाट मात्रै रू ८७ अर्ब ९२ करोड ऋण तथा अनुदान लिँदै छ । यसका लागि आवश्यक लबिङ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरिरहेका छन् । ३ सभार आर्थिक अभियान
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
