असाढ़ १५ काठमाडौं__ सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले साह र कुशवाहलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। नेकपा ९माओवादी केन्द्र० छाडेर अर्को दल गठन गरेको वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको र राजीनामा दिएको यकिन नभएको भन्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनेको हो।
प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुखहरू भएकाले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारवाही एवम् अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भनिएको छ।
प्रस्तुत निवेदनका निवेदकहरू नगर प्रमुख भएका र निजहरूले राजीनामा नदिएको एवम् अर्को दल गठन गरेको भन्ने देखिँदैन। अर्को दलको सदस्यता लिएको अवस्था पनि प्रमाणयुक्त तवरबाट पुष्टि हुन सकेको पाइँदैनु, आदेशमा भनिएको छ, ुनेपालको संविधानले संघीय संसदका सदस्य एवम् प्रदेश सभाका सदस्यको दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय कार्यपालिकाका नगरप्रमुख लगायतहरूको दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था नै नितान्त भिन्न आधार र अवस्थाबाट गरेको देखिन्छ।ु
माओवादी केन्द्रले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा मेयर साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो। माओवादीको पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
