खगेन्द्र कर्ण
जेष्ठ १० वीरगंज___ मधेसकेन्द्रित दलको राजनीतिको मिहिन विश्लेषण गरिरहँदा एउटा कथ्य उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो के हो भने एक जना किसान र कुखुराको चल्लाको कथा । किसानले कुखुरा चल्ला पालेको थियो । चल्लाको वजन कम थियो । प्रत्येक दिन किसान बिहानै आउँथ्यो र चल्लालाई दाना पानी खुवाउने गर्थ्यो । किसान केही सुमधुर गीत गुनगुनाएर चल्लालाई रोमाञ्चित बनाउने गर्थ्यो । जुन अरू जनावरहरू त्यहाँ थिए उनले चल्लालाई सम्झाउने प्रयास गर्थे । एक दिन यस्तो आउँछ, जुन दिन यो किसानले तिम्रो हत्या गर्छ । चल्ला उनीहरूको सल्लाह सुनेर पनि नसुनेझैँ गर्थ्यो ।
चल्ला दानापानी खाने र आफ्नो वजन बढाउनमा मस्त थियो । त्यो दिन आयो, जब किसानलाई महसुस भयो भयो कि चल्लाको वजन उसले अपेक्षा गरेअनुरूप नै बढेको छ । चल्लालाई काटेर बिक्री गरदियो । किसानले राम्रै नाफा कमायो । किसान सुखी र खुसी भयो । चल्लाले आफ्नो अस्तित्व गुमायो । यो कथ्यको भावलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको परिदृश्य यही किसानरुपी ठूला राजनीतिक दल र चल्लारुपी मधेसकेन्द्रित दलको राजनीति त्यो किसान र चल्लाको कथा जस्तै भएको छ । नेपालको राजनीतिमा केही अनौठो-अनौठौ लाग्ने घटना प्रतिविम्बित भइरहेको हुन्छ, जुन अहिले पनि देखिएको छ । राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बनाइएको देशमा यस्तो घटनाहरूलाई अनौठो पनि त मान्न सकिँदैन । स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । भनिन्छ, बुझ्नेलाई खुर्पा नबुझ्नेलाई श्रीखण्ड ।
राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो दलको विधान नमान्ने विकृत अभ्यास र गैरराजनीतिक चरित्रका व्यक्ति हाबी भएको परिणाम पनि हो, पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रम । राजनीतिक मूल्य-मान्यता र चरित्रलाई तिलाञ्जलि दिइसकेपछि, त्यो राजनीति रहँदैन । त्यो त सन्की र लहडीहरूले गर्ने एक किसिमको अराजक गतिविधि ठहरिन्छ । नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ । विडम्बना त के छ भने आगामी हप्ता नेपालले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छ तर २०६२-०६३ को जनाआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि राजनीतिक दलहरूको सत्ता लम्ब्याउने अवसरवादका रूपमा प्रयोग हुँदै छ । जनताको आशा निराशामा परिणत भइसकेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनको उद्देश्य राजा फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्नु मात्रै थिएन । मुख्यतः आन्दोलन राजाविरुद्ध देखिए पनि यसको भित्री अभीष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माध्यमले जातीय अहंकार, लैंगिक र सामाजिक विभेदलगायत कुरीतिको समूल नष्ट गरी समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्नु थियो । असफल भइसकेको एकात्मक संरचनालाई विस्थापित गरी संघात्मक बनाउनु थियो ।
अन्तरिम संविधानमा अमूर्त भाषामा ‘नेपालको एकात्मक संरचना अन्त्य गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गर्दै गर्दा संविधानमा राज्यको नयाँ संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा मौन रहनुलाई फेरि पनि शक्ति काठमाडौँमा कैद गरिन्छ भन्ने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझाइ थियो । नेपालमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको उदयको उत्कर्ष यही मुद्दाबाट सुरु भएको थियो ।
अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूले संसद्मा र गठन हुन लागेको संविधान सभामा मधेसको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग राखेको थियो । मुख्यतः यही मुद्दाको सेरोफेरोमा मधेस विद्रोह जन्मिएको थियो । अवश्य पनि त्यो विद्रोहले नेपालको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको थियो । गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने गिरिजाप्रसादले भन्ने गरेको पूर्ण लोकतन्त्रलाई नै व्यापकता प्रदान गरेको थियो । संघीयताको सुनिश्चितता गरेको थियो । समानुपातिक समावेशी राज्यको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनेको थियो ।
यी दुई मुद्दाको माझबाट मधेस केन्द्रित दुई राजनीतिक दलको पनि उदय भएको थियो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी । एकातर्फ वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादवले फोरम नेपालको नेतृत्व गरेका थिए भने अर्कोतर्फ कांग्रेसमा लामो समय राजनीति गरेका महन्थ ठाकुरले तमलोपाको नेतृत्व गरेका थिए ।
२०१५ सालदेखि २०५६ सालको निर्वाचनसम्म कांग्रेसको गढ मानिएको मधेस अब नयाँ किसिमको राजनीति गर्नका लागि तयार भएको थियो । यो कांग्रेसको गढ हुनुको मुख्यकारण थियो २००७ सालदेखि नै राजावादी र कम्युनिस्टहरूभन्दा भिन्न नेपाली कांग्रेसले समावेशी प्रतीकहरूलाई स्थान दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको लगाइ, खुवाइ र बोलाइ देखेर मधेस-पहाडबीचको भिन्नता प्राथमिक हुन पाएन । २०१५ सालको निर्वाचनमा पनि मधेसकेन्द्रित राजनीतिको उभार ल्याउने प्रयास नभएको होइन । तर वेदानन्द झाको जमानत नै जफत भएको थियो ।
नेपाली राष्ट्रियता र राज्य लोकतान्त्रिक तवरले समावेशी अहिंसात्मक र उदार बनाउने कांग्रेसको प्रत्यन थियो । तर अन्तरिम संविधानमा भएको त्रुटिले कांग्रेसको अभियानमा ठूलो धक्का लागेको थियो । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेसको राजनीतिलाई हल्लाएर राखिदियो । २०१५ सालदेखि २०५६ सालको प्रत्येक निर्वाचनमा मधेसमा पहिलो हुने दल कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खस्कियो । जब यी चल्लारूपी मधेस केन्द्रित दल काठमाडौँ पुगे ।
किसान र चल्लाको खेलको चंगुलमा फसे । सत्ता बनाउने र गिराउने खेलको उद्योग नै खोल्न पुगे । प्रचण्डदेखि बाबुरामसम्मको सरकारमा यिनले सहभागिता जनाएका थिए । अर्थात् सत्ता समर्पण र मुद्दा विसर्जन यिनको मूल सिद्धान्त नै बनेको थियो । टुटफुटको शृङ्खला नै सुरु भएको थियो । जस्तो कि, किसानले चल्लालाई दाना खुवाएर राखेको थियो । यिनीहरू अरू दलको सत्ता टिकाउन आफ्नो बलि चढाउँदै गए । अवसरवादी राजनीतिको अद्भुत नमुना प्रस्तुत गरेका थिए ।
मधेसको राजनीतिमा मधेसवाद होइन अवसरवादको अभ्यासको विकृत नमुना देखिएको छ । मधेस लोकतन्त्रको उर्वर भूमि जहाँ कम्युनिस्ट र अवसरवादी जातीय राजनीतिको कुनै स्थान हुन सक्दैन । अवश्य पनि दोस्रो संविधान सभाको निर्वचनमा जनताले यिनको हैसियत राम्रैसँग अनुभूति गराइदिए ।
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले मधेसमा पुनः एक पटक असन्तुष्टि र आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो । यही १६ बुँदेको जगमा जब संविधान जारी भयो मधेस आन्दोलित भयो । त्यो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व फेरि पनि यिनै मधेस केन्द्रित दलको हातमा पुग्यो । त्यो आन्दोलन नाकाबन्दीको अवस्थासम्म पुग्यो । मधेसले केही अधिकारको आसमा फेरि यिनै दलहरूलाई २०७४ को निर्वाचनमा जिताएर पठाएका थिए । प्रदेशतर्फ पूर्ण बहुमत दिएका थिए ।
नानीदेखि नै लागेको बानी छोड्ने प्रश्न नै भएन । मुद्दा विसर्जन र सत्ता समर्पणको सैद्धान्तिक धरातल बोकेको तत्कालीन संघीय समाजवादी दल ओलीको पूर्ण बहुमतको सरकारलाई दुई बुँदे ललिपप मधेसतर्फ फाल्दै सरकारको आकार दुई तिहाइ नै पुर्याइदिए । उपेन्द्र यादवको सत्ताप्रतिको आसक्तिको चरम नमुना थियो ।
जुन ओलीले मधेसको समस्यालाई गिजोलेको थियो त्यही ओलीको सत्ता सारथि उपेन्द्र बनेका थिए । त्यो बेलासम्म उपेन्द्रका लागि ओली अग्रगमनकारी नै थियो । जब कि ओलि एक तानाशाह हुन त्यो बेलासम्म प्रस्ट भइसकेको थियो । चुनाव प्रचारकै क्रममा कांग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई अधिनायकवादीको बिल्ला भिराइदिएका थिए । जुन अहिले प्रकारान्तरमा सही र सत्य साबित हुँदै गएको छ ।
तर यी मधेस केन्द्रित दलको एमालेसँग कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक मिलाप नै थिएन तर सत्ता स्वार्थमा मिले । त्यही ओलीले केही समयमै आफ्नो असली चेहरा उपेन्द्र यादवलाई देखाइदिए । उनकै दल संघीय समाजवादीलाई फुटाउन दल विभाजन अध्यादेश जारी गरे । सांसद अपहरण काण्ड मच्चाए । मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्नो अस्तित्व बचाउन रातारात एकीकरण प्रक्रियामा सामेल भए ।
संघीय समाजवादी र राजपाको एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टीको जन्म भयो । तर यी दलको अवसरवादको राजनीतिको अन्त्य भएन । दुई अध्यक्ष रहेको यो दलको अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यो पटक ओलीको मतियार बन्न पुग्यो । पुस-५ गते असंवैधानिक तरिकाले गरेको संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भनेका दलका नेता महन्थ ठाकुर यिनै ओलीको गठबन्धनमा पुगे । फेरि पुरानै कथ्य रचिएको थियो त्यो हो मधेस मुद्दा । भित्री अभीष्ट त सत्ता नै थियो । केही मामुली मुद्दाहरूको हवाला दिएर मधेसमा भ्रम छरेर तानाशाही सत्तालाई टिकाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
महन्थ ठाकुर मधेसको राजनीतिमा एक लोकतान्त्रिक छवि भएको नेताका रूपमा मानिन्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनको भूमिका पनि छ । तर तिनै ठाकुर आज तानाशाही ओलीको मतियारका रूपमा संसद् विघटनको कुकर्ममा सहभागी भएका छन् । संसद् विघटन नहुँदो हो त यिनी सत्तामा उहिले हुन्थे, बुझ्न गाह्रो छैन ।
मधेसको राजनीतिमा मधेसवाद होइन अवसरवादको अभ्यासको विकृत नमुना देखिएको छ । मधेस लोकतन्त्रको उर्वर भूमि जहाँ कम्युनिस्ट र अवसरवादी जातीय राजनीतिको कुनै स्थान हुन सक्दैन । अवश्य पनि लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकारको मागलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्छ । अवसरवादको राजनीतिले तानाशाही जन्मायो, जसको भारी मधेसले पनि बोक्नुपर्ने भयो ।
लेखक खगेन्द्र कर्ण
(पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष कर्ण सिभिल इन्जिनियर हुन् ।)
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
