२१ जेठ काठकाण्डौं । नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस हरेक बर्ष जेठ २१ गते विभिन्न जनजेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइन्छ । बि.स. २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध रेको भए पनि त्यो बेलाको कानुन झन् फितलो र पहँचवाला व्यक्तिको हातमा नै कानुनु रहने जस्ता यावत समस्या र त्यस कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुवाछुत प्रथा बार्षै सम्म पनि यथावत् नै रहेको थियो ।
बि.स. २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा गरेयता यस दिनेका सम्झनामा नेपाल सरकारले हरेक बर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यस पस्चात नेपामा हरेका जेठ २१ गतेदखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्टिय दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा गरेका झण्ढै १५ वर्ष बितिक्दा समेत पनि अझै देशमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा सामाजिक व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न नसकेको थाहा भएकै कुरा हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध कसुर र सजाएँ ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण व्यवहारमा विभेदहरु हट्न नसकेको हो भनेर भन्न सकिने प्रसस्त कारकत्तवहरु रहेका छन् ।
मुलत् कसुर र सजाएँ एैनहरका प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकनु, तिनका अन्त्य लागि सामाजि जागरण सृजना र जस्स्तरमा चेतना जगाउने कार्यक्रमहरु प्रशस्त रुपमा जनता र आम नागरिक समक्ष प्रस्तुत गरी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु लाई सबैका सामु पुर्याएर जनचेतना बढाउन नसकनु नै एउटा विडम्बनाको विषय भएको नकार्न सकिदैन ।
हरेक नेपालीलाई जातीय छुवाछुततथा भेदभावका विरुद्ध एकताबद्ध भई द्धढतापूर्वक अभिन छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सरकारद्धारा शुभकामना सन्देश दिने गरेता पनि जबसम्म हरेक नेपाली एक भएर छुवाछुत प्रथा लाई विगतका दिनहरमा बिद्ययवान् दास प्रथा,सती प्रथा,कमैया प्रथाहरु जस्त्रै सधैका लागि समाप्त गर्ने हो भने दलितको हकहित अन्र्तगत अन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहमागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गर्नु पर्दछ र यस परिपेक्षमा अहिलेको नेपालको संविधानले उक्त नीति नियमहरु कार्यान्वयन हुने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत पुगिसकेको छ जुन एउटा महत्वपूर्ण खुटकिलो पनि हो ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
