माघ ११ काठमाडौं___मिटरब्याजपीडितले आफूमाथि भएको उत्पीडनको व्यवस्था सुनाउन लागेको वर्षौं भइसकेको छ तर सरकार भने न्याय दिनेभन्दा पनि अलमल्याउने बहानाबाजीमा लागिरहेको छ । एकातिर पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २८ हजार कारोबारको अभिलेखसहित सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनउपर कुनै कारबाही भएको छैन । यता, सरकारको निर्देशनमा वडा कार्यालयहरूले अभिलेख राख्न भन्दै लेनदेनका कागजात प्रमाणीकरण गरिरहेका छन् । ऋणीको जानकारीबिना सुदखोरले झुक्याएर बनाएका तमसुक नै वा कार्यालयहरूले प्रमाणीकरण गरेपछि पीडितहरूमाथि संस्थागत अन्याय हुने जोखिम बढेको छ ।
दिएको रकमभन्दा बढी र कैयौं गुणा बढीसम्मको तमसुक बनाउने, चर्को ब्याज लिने, ब्याज नबुझाए साँवामै गाभेर कागज बनाउने समस्याबाट करिब २८ हजार परिवार पीडित भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । झुक्याएर तयार गरिएको तमसुक लिएर साहुकारहरूले उल्टै मुद्दा हाल्दा र यसैलाई अदालतले प्रमाण मान्दा तराई–मधेशमा धेरैको उठीबास लागेको छ ।
सबैतर्फबाट आवाज चर्किएपछि पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत वैशाखमा उजुरी आह्वान गरेको थियो । एकै महिनामा म्यादमा मुलुकभरबाट करिब २८ उजुरी परेकामा २३ हजार उजुरी मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र नवलपरासीका मात्र हुनुले पनि ती क्षेत्रमा यो समस्या कति चर्को छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । उजुरीउपर जाँचबुझ गरी करिब पाँच हजार लेनदेनमा मिलापत्र गराएर आयोगले बाँकी समस्या समाधान गर्न सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मिटरब्याज उठाउन ऋणीमाथि अत्याचार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न गत साउनमा कानुन संशोधन गरिएको थियो । संशोधित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा यसअघि स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखत ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यही व्यवस्थाअनुसार अहिले पालिकाले सूचना आह्वान गरेर वडा कार्यालयहरूमा प्राप्त तमसुकलाई प्रमाणीकरण गर्दै छन् । प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने म्याद आज अर्थात् माघ ११ सम्म छ ।
वडा कार्यालयले तमसुक प्रमाणीकरण गरिरहँदा न्यायिक निष्पक्षतामा थप प्रश्न उठेको छ । मिटरब्याजमा ऋण दिनेहरू प्रायः समाजमा चल्तापुर्जा र जनप्रतिनिधिसँग हिमचिम भएका नै हुन्छन्, पीडित भने आर्थिक रूपमा मात्र होइन, पहुँचमा पनि कमजोर हुन्छन् । वडा कार्यालयले सत्यतथ्य बुझेर मात्र कागज प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साहुले निवेदन दिएपछि सत्यतथ्य बुझ्न वडा कार्यालयहरूले ऋणीलाई हुलाकमार्फत जानकारी पठाएका छन् । तर, धेरैजसो ठाउँमा पीडितले पत्र नपाउँदै ११ माघको म्याद सकिएको छ । यसरी पीडित सम्पर्कमा नआएको भन्दै एकतर्फी रूपमा प्रमाणीकरण गरिएका तमसुकले झन् ठूलो समस्या बढाउने देखिएको छ ।
सत्यतथ्य जाँचबुझ नगरी वडा कार्यालयले तमसुक प्रमाणीकरण गर्दा त्यही ‘प्रमाण’ लिएर साहुहरू अदालत जाने र ऋणीमाथि अत्याचार गर्ने जोखिम छ । अर्कातिर ऋणीको सहमति नलिई तमसुक प्रमाणीकरण गर्दा मिलापत्रको सम्भावना रहँदैन । पीडितहरू संगठित भएर फेरि संघर्ष गर्न बाध्य हुन सक्छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले समस्यालाई बल्झाउने होइन, दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, अहिले सरकारले पीडितलाई संरक्षण दिने वातावरण बनाउन सकेको छैन ।
आयोगले आफूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये ५ हजार १ सय ८८ वटामा मिलापत्र गरेको थियो । जसका तमसुकमा लेखिएको कुल रकम ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख थियो । आयोगले ऋणीको भनाइका आधारमा छलफल गरेर समाधान खोज्दा साहुहरू १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सहमत भए । यसले सुदखोरहरूको ठगीधन्दालाई प्रमाणित गर्छ र राज्यले हस्तक्षेप गर्यो भने समाधान पनि हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । आयोगले सरकारलाई गत मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाउँदै संकलित उजुरीमध्ये मिलापत्र गर्न बाँकी करिब २३ हजारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र निर्देशनमा समाधानका लागि सिफारिस गरेको थियो तर यसतर्फ पहल भएको छैन ।
आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याउने, नयाँ विवरण संकलन गर्ने यो गोलचक्करमा पीडित पिसिएका छन् भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनु जरुरी छ । त्यसैले एकतर्फी रूपमा वडामा दर्ता भएका विवरणलाई कानुनी मान्यता नदिने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । बरु झूटा विवरण सरकारी कार्यालयसम्म दर्ता गराउने सुदखोरलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, पीडितको पक्षमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सभार : कान्तिपुर
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
